राजकाज
धामी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आहूत कैबिनेट बैठक 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
- उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट।
- वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता।
- 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती योजना में संशोधन को मंजूरी।
- राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मंजूरी। महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।
- खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी।
- निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे।
- ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी।
- उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी।
- उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
- परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी. लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का रखा गया बजट।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेज।
- अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित।
- सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर विद्युत उपभोक्ताओं से होगी दोगुनी वसूली।
- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।