देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि विगत माह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अथक प्रयासों से राज्य कर्मियों हेतु जारी वाहन भत्ते के शासनादेश से कार्मिकों के मध्य कुछ भ्रम की स्थिति बनीं हुई थी, जिसके क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा शासन से उच्च अधिकारियों से उक्त भ्रम को दूर किए जाने हेतु वार्ता की गई ।
उक्त के क्रम में सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा समस्त विभागों के सचिवों, अपर सचिवों को पत्र जारी कर विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन/वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ते की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों/प्रलेखों के साथ वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारुप पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।
परिषद द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया गया है साथ ही परिषद के समस्त प्रभावित घटक संघों से आह्वान किया गया है, कि वह व्यक्तिगत रुचि लेते हुए यथाशीघ्र अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्मिकों को उक्त का लाभ शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके ।
