गुड्डी मटूड़ा, चौहान, ममगईं और जोशी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से 6 वर्षों के लिए निष्काषित

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन से लगातार अनुशासन हीनता किए जाने एवं संगठन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे सदस्यों डा विनोद चौहान, गुड्डी मटूड़ा, राकेश प्रसाद ममगईं एवं हीरा बल्लभ जोशी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्काषित कर दिया है ।

ज्ञात हो कि 22 फरवरी 2023 को परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पांच चुनाव अधिकारियों की अध्यक्षता में हुए प्रान्तीय कार्यकारिणीं के चुनाव, जिसकी कि वीडयो रिकार्डिंग भी करवाई गई थी, में कुछ प्रत्याशियों के नामांकन खारिज होने के उपरांत उनके द्वारा स्वयं को परिषद का प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री घोषित करते हुए प्रिन्ट मीडिया में अनर्गल बयानबाजी कर परिषद की गरिमा को खंडित किए जाने, परिषद के बैनर एवं लेटर पैड का दुरुपयोग किए जाने एवं कर्मचारियों को दिगभ्रमित किए जाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके उपरांत आज परिषद को ऐसे संगठन विरोधी सदस्यों के विरुद्ध कड़ा निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा ।

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा चमोली के जिलाध्यक्ष के अन्यत्र स्थानान्तरण होने सहित जिला इकाई का कार्यकाल समाप्त होने एवं जिला देहरादून की जिला इकाई के कार्यकाल को समाप्त हुए अत्यधिक समय बीत जाने के कारण इन जिला इकाईयों को भी तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की गई है, जिसके चुनाव निकट भविष्य में यथाशीघ्र सम्पन्न कराए जाएंगे ।

परिषद के CS राधा रतूड़ी और ACS आनंद वर्धन से की मुलाकात, मांग पत्र सौंपा 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट एवं आईटीआई घटक संघ के महामंत्री रविंद्र चौहान ने 22 फरवरी 2025 को परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन उपरांत आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से सचिवालय में शिष्टाचार भेंट की गई
इस अवसर पर परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को परिषद के द्विवार्षिक अधिवेशन का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, , साथ ही परिषद द्वारा द्विवार्षिक अधिवेशन में नव चयनित पदाधिकारियों की सूची भी शासन के शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई ।
परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा अधिवेशन के समय सदन के समक्ष रखे गए 18 सूत्रीय मांगपत्र को भी मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को सौंपते हुए इसके यथाशीघ्र निस्तारण की भी मांग की गई ।

मांगपत्र की मुख्य मांगें –

1. ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर पर पृथक से बैठक कर निर्णय किया जाना है ।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग पर परीक्षणोपरान्त ससमय रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने हेतु निर्णय लिया जाना ।
3. पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था को पूर्ववत लागू किया जाए ।
4. परिषद के संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान में कार्मिकों द्वारा गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गए बिल की धनराशि योजनान्तर्गत कटौती के माध्यम से जमा की जा रही धनराशि के आसपास अथवा अधिक होने से भुगतान में कठिनाई आ रही है इस सम्बन्ध में सरकार को भी पूर्व की व्यवस्थानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने की मांग पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को परीक्षण कर इस पर कठिनाई का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं ।
5. विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक हेतु कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाने की मांग पर कार्मिक विभाग द्वारा पुनः सभी विभागों को पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है ।
6. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से में बढोत्तरी की मांग परिषद द्वारा की गई थी जिसके आधार पर वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि की गई किन्तु की गई वृद्धि का लाभ 2013 के शासनादेश द्वारा वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नहीं प्राप्त हो रहा है । परिषद की मांग है कि वंचित कार्मिकोंको भी वाहन भत्ते की बढी दरों का लाभ अनुमन्य किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जाना है ।
7. समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जाना है ।
8. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखण्ड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है ।
9. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किए जाने हेतु बैठक का आयोजन किया जाना है ।
10. वर्कचार्ज कर्मियों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनुमन्य की गई पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर आ रही समस्या के निराकरण हेतु शासन व सरकार के स्तर से कार्यवाही कर समस्या का समाधान किए जाने हेतु वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्य़वाही की जानी है ।