पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड की विधानसभा में संकल्प पत्र प्रस्तुत

देहरादून। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का करने का संकल्प लिया।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को सदन में भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत वह अपने अधीनस्थ विभागों से करेंगे जिसमें सिंचाई एवं लघु सिंचाई आदि शामिल हैं।

प्रदेश के पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें विकास की धुरी है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं स्थानीय चुनौतियों का यथोचित समाधान तलाशने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों (Funds, Functions and Functionaries) को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने सदन में भी इस बात का संकल्प पर प्रस्तुत किया है।