राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण विधेयक लाने समेत 22 प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी
देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता फिर साफ हो गया है। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दे दी है। विधेयक विधानसभा के पांच सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि यह विधेयक वर्ष 2004 से तब से लागू माना जाएगा जब से आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ था। दरअसल सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि उक्त अवधि में आरक्षण का लाभ लेने वालों के हित भी सुरक्षित रह सकें।
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