देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पर मुहर लगी। कैबिनेट ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दे है। राज्य में गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी आठ गुन बड़ा दी है। वहीं, आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों को राज्य में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी भी दोगुनी कर दी है। वहीं, व्यावसायिक वाहनों चाहने का टैक्स 10 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
नई फिल्म नीति के तहत प्रदेश में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की फिल्मों की उत्तराखंड में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी 1.5 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दी गई है। वहीं, गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी में फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त और फिल्म में उस लोकेशन का नाम दिखाने पर पंच प्रतिशत और सब्सिडी भी मिलेगी।
स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका देने वालों को 10 लाख रुपये अलग से मिलेंगे। जो छात्र किसी मान्यत प्राप्त फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ाई करेंगे, उन्हें सरकार 50 प्रतिशत (जनरल) और 75 प्रतिशत (एससी, एसटी, ओवीसी) छात्रवृत्ति देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमाहॉल खोलने वालों को एकमुश्त 25 लाख की राशि मिलेगी।
कैबिनेट में यूसीसी पर चर्चा नहीं
कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता कानून पर चर्चा नहीं हुई। संभावना जताई जा रही है कि 6 फरवरी की सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर चर्चा होगी और उसी दिन यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश होगा।
कैबिनेट के फैसले
कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण करने को मंजूरी
उतराखंड पुरस्कार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन को मंजूरी।
चंपावत की तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाने पर मुहर। नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार को मंजूरी।
ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
मंडी परिषद को निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी।
सहसपुर स्किल हाथ्ब में पांच सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी। बाजपुर आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाया जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रत्यावेदन सदन में रखने को मंजूरी।
उत्तरखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रत्यावेदन सदन में सखने को मंजूरी।
