देहरादून। मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक के 9 पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) होने के बावजूद डीपीसी का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमण्डल इस संबंध में आज पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से यमुना काॅलोनी स्थित उनके राजकीय आवास पर मिला। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पाण्डे ने मंत्री बहुगुणा को बताया कि 13 मई .2022 को मत्स्य विभाग का पुनर्गठन किय गया था। उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप ही रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन व सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु उक्त प्रकरण पर रोक लगाते हुए पुनः विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, जिसमें पूर्व में किए गए पुनर्गठन के सापेक्ष पदों को कम किया जा रहा है।
पांडे ने कहा कि यदि कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई जाए अथवा पुनर्गठन के माध्यम से पद कम किए जाए तो न सिर्फ कार्मिकों के मनोबल पर विपरित प्रभाव पड़ेगा बल्कि विभागीय कार्यों के विस्तार पर भी विपरित प्रभाव पड़ेगा। परिषद् के प्रतिनिधि मण्डल ने मंत्री से अनुरोध किया पदोन्नति के लम्बित प्रकरण को पूर्व में किए गए पुनर्गठन के आधार पर निस्तारित करने के साथ ही वर्तमान में किए जा रहे पुनर्गठन में भी किए जा रहे पदों की कटौति पर रोक लगाकर विभागीय कार्यों के विस्तार के दृष्टिगत पदों में वृद्धि हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि वर्तमान में जो पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी भी प्रकार के पदों में कटौती नहीं की जाएगी। शीघ्र ही पुनर्गठन का मंत्रीमण्डल से अनुमोदन कराकर सम्बन्धित कार्मिकांे को पदोन्नति प्रदान की जाएगी। इस सम्बन्ध में मंत्री बहुगुणा ने सचिव, मत्स्य विभाग बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम से दूरभाष पर वार्ता कर तीन अक्टूबर 2023 को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भी मिला। प्रतिनिधि मण्डल में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, एवं प्रदेश संरक्षक, ओमवीर सिंह आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे।
