उत्तरकाशी। जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश के क्रम में वन तथा सड़कों से संबंधित विभिन्न विभागों व संगठनों के अधिकारियों को स्टेट हाईवे और अन्य सड़कों पर मौजूदा अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से आगामी 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
एक जनहित याचिका पर गत 26 जुलाई को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश के सिलसिले में जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी, बड़कोट एवं पुरोला के साथ ही कमान अधिकारी सीमा सड़क संगठन तेखला, और राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., सिंचाई एवं पी.एम.जी.एस.वाई. के सभी डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं की बैठक लेने के साथ ही लिखित परिपत्र जारी करते हुए तय समय में न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समयसीमा में संपादित करने की हिदायत देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सड़कों पर अतिक्रमण के चिन्हीकरण और अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित अनिवार्य रूप से 15 अगस्त तक उन्हें प्रस्तुत कर दी जाय। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को भी इस संबंध में संबंधित विभागों को सहयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
