देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकृत करने पर मुहर।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक।
- समान नागरिक सहिंता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।
संस्कृति, धर्मस्व और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मिली मंजूरी। - मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट।
- आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाऊनशिप विकसित हों, इस हेतु 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रहेगी रोक। योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर में तय मास्टर प्लान से विकास।
- परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किए गए थे, उनसे रोक हटाये जाने का लिया गया निर्णय।
- आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन को मिली मंजूरी, छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बना सकेंगे पेट्रोल पंप, शेष के लिये रहेगी 50 मीटर की दूरी यथावत।
- राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को किया गया संशोधित। अब बीमा योजना की धनराशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 350, 200 से 700 और 400 को 1400 किया गया। साथ ही अब इन्श्यारेंस के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख और 4 लाख को 20 लाख किये जाने का लिया गया निर्णय।
- विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किये जाने का लिया गया निर्णय।
- कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50 हजार रुपये के बजाय मिलेगी 1 लाख की धनराशि।
- गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाये गये 6 नए थानों और 21 पुलिस चैकियों के लिये कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किये जाने का लिया गया फैसला।
- पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल हेतु 9 पदों के सृजन का लिया गया निर्णय।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटनरी मोबाइल वैन का केंद्र सरकार से किया जा रहा संचालन। राज्य के शेष 35 विकासखंडों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जायेगी वैन की व्यवस्था। - पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिये अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए, जबकि शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में करेंगे जमा।
- प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाय दो साल किये जाने का लिया गया निर्णय।
- ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किये जाने का लिया गया निर्णय।
- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदो के सृजन के संबंध में लिया गया फैसला।
