देहरादून। राज्य सरकार ने नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो. तक के लिए विस्तारित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 01 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जिस पर सरकार ने 30 नवंबर .2023 को प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया था।
प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत अब सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो. तक बढ़ा दिया है।
