देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने संवर्ग परिवर्तन, पारस्परिक और धारा 27 के स्थानांतरण सहित 11 मांगों को लेकर आज शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक से प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।
प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन ( अर्न्तमण्डलीय/अर्तजनपदीय), पारस्परिक और धारा 27 के तहत लंबित स्थानान्तरण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व अधिसूचित/विज्ञप्त समस्त पदों से नियुक्त शिक्षको को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि गोपनीय आख्या की अनिवार्यता के कारण चयन, प्रोन्नत एवं पदोन्नति आदि में आ रही समस्या के कारण एसीआर में शिथलीकरण प्रदान करते हुए सम्पूर्ण अधिकार जनपद स्तर पर दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रारम्भिक शिक्षक संवर्ग में 5400 ग्रेड पे के पदों को भी माध्यमिक की भांति राजप्रत्रित घोषित किया जाए।
अन्य मांगें
तीन वर्ष की सेवा के पश्चात प्राथमिक शिक्षकों को गृह जनपद मे स्थानान्तरण का अवसर प्रदान किया जाए।
प्रारम्भिक शिक्षा के तीनों सवर्ग में सृजित समस्त पदों के सापेक्ष जनपदों में तत्काल पदोन्नतियां की जाए।
उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को पदोन्नति मे पूर्व की भांति उप शिक्षा अधिकारी के पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया जाए।
डाइट, एससीईआरटी, सीमेट आदि अकादमिक पदों पर पूर्व से सृजित चार पदों के अनुसार प्रारम्भिक सवंर्ग के अर्हताधारी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए।
उच्च प्राथमिक के शिक्षकों का यदि एलटी संविलियन किया जाता है तो उससे पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ को सेवा शर्तों के निर्धारण करने हेतु विश्वास में लिया जाए।
क्लस्टर विद्यालय की संकल्पना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लघन है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है।
पीएम पोषण योजना के अन्तर्गत भोजन मैन्यू की धनराशि में वर्तमान महंगाई दर के अनुरुप वृद्धि की जाए।
प्रतिनिधिमंडल में गोविन्द बोहरा, विनोद रतूड़ी, मनोज तिवारी, देवेश डोभाल, पूरन बोहरा, राजेंद्र भैसोडा और त्रिभुवन राणा आदि शिक्षक नेता शामिल थे।
